‘अॅन्युअल स्टेटस् ऑफ एज्युकेशन रिपोर्ट’ अर्थात ‘असर’, हा ‘प्रथम’ या संस्थेचा राज्याच्या प्राथमिक शिक्षणाच्या परिस्थितीविषयी भाष्य करणारा अहवाल १३ जानेवारी २०१५ रोजी प्रकाशित झाला. प्रकाशनानंतर प्रतिवर्षाप्रमाणे याहीवर्षी अहवालातून हाती आलेल्या काही निष्कर्षाना समोर ठेवत विचारमंथन घडले. यानिमित्ताने शिक्षणव्यवस्थेविषयी चर्चा, वाद, प्रतिवाद, खंडन, मंडन घडत राहिले. घडणाऱ्या चर्चांमधून अहवाल लोकमनावर असर करीत राहिला. अहवालाचे विमोचन झाल्यावर राज्याची शिक्षणपद्धती, शिक्षणातील गती आणि प्रगतीबाबत चिंता अन् चिंतन घडत राहिले. इलेक्ट्रॉनिक मीडियातून घडणाऱ्या चर्चा याची देही याची डोळा दिसल्या. प्रिंट मीडियातून तज्ज्ञांची मते अक्षरांची सोबत करीत मुद्रित झाले. पालकांनी आपापसातल्या चर्चेतून आपल्या मनातील शिक्षणविषयक अनुकूल-प्रतिकूल मतांना वाट मोकळी करून दिली. मतमतांतरांचा धुराळा उडत राहिला. या सगळ्यामध्ये एक गोष्ट समान होती ती म्हणजे, आपल्या महाराष्ट्र देशी शिक्षणगंगेचा प्रवाह अवरुद्ध होत चालला आहे. शिक्षण सोपे झाले, त्यातून माहितीचे साठे वाढत चालले आहेत; पण शिकणे मात्र हरवत आहे. असं हरवलेपण सोबतीला घेऊन विश्वातील कोणत्याही राष्ट्राचा सर्वंकष विकासाचा आलेख वर्धिष्णू राहूच शकत नाही. ज्या देशाला महासत्ता होण्याची स्वप्ने येत आहेत, त्या देशाच्या शिक्षणातील संपन्नतेची स्वप्ने भंग होण्याचीच ही लक्षणे आहेत. असेच घडणार असेल, तर महासत्ता होणं आपल्यासाठी खूपच पुढचं पाऊल झाले.
असरचा अहवाल काही पहिल्यांदाच येतोय असे नाही. गेल्या नऊ-दहा वर्षापासून कार्यरत असणारी ही संस्था आपल्या शिक्षणव्यवस्थेविषयी सर्वेक्षण करून, काही निरीक्षणे नोंदवून हाती आलेले निष्कर्ष मांडीत असते. याआधीही मांडले, तसे आताही. त्यातल्या काही अंकांची इकडे-तिकडे झालेली थोडीशी स्थलांतरे वगळली, तर आकड्यांचा खेळ तोच आणि तसाच पुन्हा एकदा. पाचवीच्या विद्यार्थ्यांना दुसरीच्या विद्यार्थ्यांसाठी असणारे वाचनदेखील करता येत नाही. आठवीत शिकणाऱ्यांना धड भागाकार येत नाही. त्यांचे प्रमाण ६७.१ टक्के एवढे आहे. ७७.२ टक्के विद्यार्थी इंग्रजीचे साधे-साधे शब्द वाचताना अडतात. दिलेले शब्द ज्यांना वाचता आले, त्यांना पूर्ण वाक्य काही वाचताच आले नाहीत. हे आणि असे बरेच काही. आपल्या शिक्षणाच्या प्रगतीविषयीचे असे चित्र अहवालाने दाखविल्यावर बघणाऱ्यांच्या मनात प्रश्नांची चिन्हे मोठ्या अक्षरात उमटायला लागली. हे जे काही निष्कर्ष हाती येत आहेत, ते निष्कर्ष म्हणजे विज्ञानतंत्रज्ञानाने मंडित जगात सक्षमपणे वावरता येण्याचे लक्षण नाही. प्रगतीचे नवे आयाम धारण करणाऱ्या जगात टिकण्याची ही लक्षणे नव्हेत, हे असेच चालणार असेल, तर आपले शिक्षण पुढच्या पिढ्यांना अंधारवाटेने नेऊन ठेवणार आहे. म्हणूनच या व्यवस्थेत काम करणाऱ्या संबंधिताना प्रगती-अधोगतीबाबत प्रश्न विचारायलाच हवेत. जे कोणी या व्यवस्थेचे घटक असतील त्यांना आपापल्या जबाबदारीतून असे कसे मुक्त होऊन पलायनवाद स्वीकारता येईल, वगैरे वगैरे. मनातले प्रश्न अनेक आवाज सोबत घेऊन प्रकटले.
शिक्षणक्षेत्रात बऱ्यापैकी बेदिली वाढत चालली आहे, अशा मताप्रत काही पोहचले. यासाठी जबाबदार कोण? कोणीतरी असेलच ना, म्हणून शासन, शिक्षण संस्था, शिक्षण, शाळा, शिक्षक, पालक अशा एक ना अनेक विकल्पात अनेकांना अनेक मते प्रदर्शित करायला यानिमित्ताने संधी प्राप्त झाली. प्रत्येकाने अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा अर्थ शोधीत आपल्या पद्धतीने मते व्यक्त केली. हे करताना आपल्याकडे असणाऱ्या अनुभवांना जमेस धरून एखाद्या घटकाकडे उत्तरदायित्व द्यावे म्हणून त्याकडे अंगुलीनिर्देश केला. कोणी शाळा, कोणी शिक्षक, कोणी शासन, तर कोणी शिक्षणपद्धतीलाच जबाबदार धरून त्यातील उणीवा दाखवायला आरंभ केला. याचा अर्थ मतप्रदर्शित करणाऱ्यांनी तसे करू नये, असे समजण्याचे काही कारण नाही. एखाद्या विचाराला आणखीही दुसरी एक बाजू असू शकते, याचाही विचार होणे अपेक्षित आहे. प्रसारमाध्यमे अतिवेगवान झालेली असल्याकारणाने अशा गोष्टी समाजाला जरा लवकर कळतात. त्यावरील चर्चाही वेगात घडतात. अशा चर्चेतून अधिकचे बोलणेही ओघाने आलेच. माणसं आता बोलायला लागली आहेत. आपली मते मांडू लागली आहेत, हे चांगलेच. व्यवस्थेतील न्यून अधोरेखित केल्याशिवाय वर्तनातील विसंगती दूर करता येत नाही. पण तरीही या साऱ्या गदारोळात एक विचार मनात येतोच, त्याची संगती लावायची कशी? या साऱ्याचे खापर कोणावर तरी फुटणार हे नक्की, मग ते नेमके कोणाच्या माथ्यावर फोडायचे?
हे विचारांचं मोहळ समोर उभे राहिल्यावर एखाद्या वस्तुस्थितीसंदर्भात तात्काळ कोणतातरी निष्कर्ष काढून मोकळे होणे तितकेसे संयुक्तिक नाही. शिक्षणव्यवस्थेतील गुणवत्तेविषयी प्रश्न असतील, तर या प्रश्नांची उत्तरे शोधताना इतर बाजूंना तपासून पाहणेही आवश्यक ठरते. शाळांमध्ये शिकणारे एवढे सगळे विद्यार्थी शिक्षणातील आवश्यक कौशल्ये संपादित करण्यास अपात्र असतील, तर मग हेच विद्यार्थी दहावीची परीक्षा देतात, तेव्हा बोर्डाच्या परीक्षेतील उत्तीर्णांच्या निकालाचे एकूण आकडे सत्तर-ऐंशी टक्क्यांपर्यंत कसे काय असतात? आठवीपर्यंत काहीही न येणाऱ्या चाळीस-पंचेचाळीस टक्के विद्यार्थ्यांचे उत्तीर्ण होण्याचे प्रमाण असे अचानक सत्तर-ऐंशी टक्के कसे काय होत असते? काहीही न येणारे हेच विद्यार्थी नववीनंतर अशी कोणती प्रगती करतात की, ज्यांचा परीक्षेचा निकाल समाधानकारक या संज्ञेस पात्र ठरतो. या वर्गात येऊन त्यांच्यातले शहाणपण अनपेक्षितपणे कसे काय जागे होते? अर्थात याबाबत म्हणणारे म्हणतील अहो, त्याचं काय सांगतात, ही आपल्या परीक्षापद्धतीची कमाल आहे ना! अंतर्गत गुणांचे भरघोस दान पदरी ओतल्यानंतर आणखी काय घडणार आहे, अशा सत्पात्री दानामुळे त्यांचे गुण वाढले. पण शैक्षणिक गुणवत्तेचं खोबरं होतंय, त्याचं काय? हे म्हणणे एका सीमित अर्थाने मान्य केले, तरी त्यानी असा कितीसा फरक उत्तीर्ण होणाऱ्यांच्या टक्केवारीत पडणार आहे, हेही वास्तव तपासून पाहायला काय हरकत असावी? अगदी सररास नकारात्मक विचारांची मोहर एखाद्या गोष्टीवर अंकित करायची का?
अहवालातील निष्कर्ष एकजात सगळेच्या सगळे वास्तवाचा ठाव घेणारे आहेत आणि हे जे शिक्षणाविषयक चित्र समोर आले आहे, ते आणि तेच प्रमाण आहे, असे म्हणणे कितीसे योग्य आहे? समजा तसे असेल तर काही प्रश्न यासंदर्भात समोर उभे राहतात. एखाद्या गोष्टीबाबत प्रश्न उपस्थित होणे स्वाभाविक आहे. कुठल्याही संशोधनाविषयी तर ते जास्तच आवश्यक असते. व्यवस्थेचा तो एक भाग झाला. असरच्या अहवालाबाबत कोण्या एका शिक्षकाने त्याच्या मनात आलेल्या प्रश्नाविषयी लिहिले ते म्हणतात, ‘अहवालाची सर्वेक्षणपद्धत कशी होती? सर्वेक्षण करणारे कोण होते? सर्वेक्षण कोणत्या आणि किती शाळांमध्ये करण्यात आले? निष्कर्षांची विश्वासाहर्ता प्रमाण मानावी कशी?’ असे बरेच काही. अर्थात हे प्रश्न काही त्यांच्याच मनात आले असतील असे नाही. आणखीही काही अशी माणसं असतील, ज्यांच्या मनात असेच किंवा यातील काही प्रश्न यानिमित्ताने मनात उदित झाले असतील.
असे असेल तर या पद्धतीतून हाती येणाऱ्या निष्कर्षाना पूर्णपणे प्रमाण मानणे जरा घाईचे होत नाही का? सर्वेक्षणपद्धत खूप चांगली वगैरे असल्याचे आपण मानतो, हे मान्य. पण हे सर्वेक्षण एकूण संख्येच्या किमान दहा टक्के संख्येपर्यंत होणे असावे, असे शिक्षणशास्त्र शिकवतांना सांगतात. निर्धारित संख्येच्या सर्वेक्षणामुळे हाती येणारे निष्कर्ष अधिकार वाणीने मांडता येऊ शकतात, म्हणून असेल कदाचित हे म्हणणं. अर्थात सर्वेक्षण घटकाची संख्या किती असावी, हा संबंधितांचा अनुभवाचा भाग झाला. महाराष्ट्रात पहिली ते आठवीच्या सुमारे एक लाख सहा हजार शाळा आहेत. यातील किती शाळा सर्वेक्षणासाठी या संस्थेने निवडल्या तर हजारभरसुद्धा नाहीत. त्यांनी निवडलेल्या शाळा, नमुना निवड आणि सर्वेक्षणाची त्यांची पद्धत वगैरे शास्त्रोक्त आहे, हे तात्त्विकदृष्ट्या मान्य करू या; पण हे मान्य करूनही या निष्कर्षाना सर्वसमावेशक म्हणणे थोडे धाडसाचे ठरत नाही का? ‘शितावरून भाताची परीक्षा’, ही म्हण भाषिक व्यवहारात बरी वाटत असली, तरी अशा ठिकाणी तिचा हाच अर्थ घेणे संयुक्तिक आहे, हे म्हणणे अतीच वाटते. एखाद्या समस्येसंदर्भात व्यापक सर्वेक्षण होणार असल्यास प्रमाणबद्धता येते, पण अफाट सागराच्या पाण्यातून ओंजळभर पाणी उचलून समुद्र माझ्या हातात सामावण्याएवढा आहे म्हणणे, हा विचार तर्कसंगत ठरतो का?
कोणाला तरी दोष द्यायचाच म्हणून काहींनी व्यवस्थेला, शिक्षणपद्धतीला, शासनाला जबाबदार धरले, तसे काहींनी शिक्षक नावाच्या घटकाला केंद्रस्थानी ठेऊन मते मांडली. या सगळ्या अधःपतनास केवळ तोच कारण असल्याचे आपले मत बिनधास्त मांडून ते मोकळे झाले. क्षणभर यांच्या समाधानासाठी हेही मान्य करूयात. याचा अर्थ सगळेच शिक्षक बेजबाबदार असतात का? चारदोन असे वर्तणारे असतीलही कुणी कोठे; पण बहुसंख्य शिक्षक आपल्या पेशाशी प्रामाणिक आहेत, हे सत्य नाकारून पुढे जाता येणार नाही. शिक्षक पिढी घडवितो, पिढी बिघडवण्याचे काम नाही करत. यातले चारदोन कोणत्यातरी व्यवस्थेच्या दावणीला बांधले गेले असतील. काहींनी आपल्या अस्मिता कुणाच्या चरणी समर्पित केल्या असतील, म्हणून सगळ्यांनीच आपल्या अस्मितांचे विसर्जन केले आहे असे नाही. या अपवादांना वगळून व्यवस्थेकडे पाहिले, तर शिक्षणक्षेत्रात दिसणारे चित्र आपण समजतो इतके नकारात्मक कधी नव्हते आणि आजही नाही.
चांगुलपण समाजातून अजूनही संपलेले नाही. शिक्षकही याच समाजव्यवस्थेचा घटक आहे. खरंतर आज व्यवस्थेत शिक्षकाची आणि कामगाराची स्थिती फार वेगळी आहे, असे म्हणवत नाही. गुरांच्या गणतीपासून ते माणसांच्या शिरगणतीपर्यंत पारदर्शी काम करणारा हक्काचा माणूस म्हणजे मास्तर. व्यवस्थेने कुठेही जुंपले तरी याला कोणाचे मन नाही मोडवत. नेमून दिलेली कामं तो प्रामाणिकपणे पार पाडणारच. आम्हांला शाळेत राहून शिकवू द्या म्हणणारा शिक्षक वेगवेगळी शिक्षण-प्रशिक्षणे करीत राहतो. व्यवस्थेने नेमून दिलेली तदनुषंगिक कामे मुकाटपणे करीत असतो. ही सगळी कामे निर्धारित वेळेत पार पाडण्याच्या निमित्ताने भटकत राहतो. तो असे भटक्यांचे जीवन जगत असेल, तर त्याने शाळेत उपस्थित रहावे कसे आणि विद्यार्थ्यांना शिकवावे केव्हा? पोषण आहाराच्या खिचडीपासून बांधकामापर्यंत, गणवेशाच्या कपड्यांपासून गुणवत्तासंवर्धनाच्या उपक्रमांपर्यंत, हा जीव वेगवेगळे पाणवठे शोधत असेल तर त्याच्याकडून शैक्षणिक गुणवत्तेच्या कोणत्या अपेक्षा समाजाचा घटक म्हणून आपण करणार आहेत?
गुणवत्तेच्याबाबतीत सरकारी शाळा आणि खाजगी शाळा अशी तुलना नेहमीच होतच असते. सरकारी शाळा ह्या सरकारीच असतात, अशी वाक्ये अनेकदा आपण ऐकतो. या शाळांच्या प्रगतीची मोजणीही विशिष्ट विचारांच्या कोनात पाहूनच होत असते. त्यांना असे मोजणे ही नकारात्मक विचारांची एक बाजू झाली. अद्यापही आपल्या शाळा सर्वसुविधायुक्त होत नसतील, आधुनिक काळाने निर्माण केलेलं देखणेपण त्यांच्या चेहऱ्यावर आलेले नसेल, तर तो दोष कुणाचा? पण याच शाळांतील अशाही काही शाळा आहेत, ज्या सरकारी असूनही आय. एस. ओ. मानांकन मिळवत आहेत. हा सकारात्मक पैलू आमच्या व्यवस्थेला दिसू नये का? खाजगी शाळांचे प्रमाण अठरा टक्क्यावरून एकतीस टक्क्यापर्यंत गेल्याचे म्हणतात. याचा अर्थ यातील सगळ्याच शाळांमध्ये गुणवत्तापूर्ण शिक्षण मिळणे नक्की, असा होतो का? याची काही गॅरंटी असते का?
खाजगी संस्थांची संस्थाने होत असतील आणि तेथले अध्वर्यू संस्थानिकांच्या इतमामात वर्तत असतील, तर दिसणारा परिणाम कोणत्या दिशेने जाणार आहे, हे सांगण्यासाठी भविष्यवेत्त्याची आवश्यकता नाही. शासनाच्या विनाअनुदानित धोरणाने शिक्षणसम्राटांच्या संख्येत वाढ होत आहे. या संस्थानांमध्ये सेवेत असणारा सेवकवर्गही शेवटी व्यवस्थेचीच निर्मिती आहे. डी. एड., बी. एड.ची वाढलेली कुरणे भविष्यातील कोणत्या दर्ज्याचे शिक्षक निर्माण करतात, यावर थोडे लक्ष असायला नको का? येथील दर्जेदार (?) शिक्षण संपादित करून व्यवस्थेत शिरण्यासाठी लहानमोठ्या गोण्या हाती घेऊन तो रांगेत उभा असेल आणि शैक्षणिक गुणवत्तेच्या दर्ज्यापेक्षा वजनाला अधिक महत्त्व येणार असेल, तर कोणत्या गुणवत्तेची अपेक्षा आपण करणार आहोत?
शिक्षणातून शासन निवृत्तिपंथे जाऊ इच्छित आहे, असे मत असणाऱ्यांची संख्या हल्ली वाढत आहे. गुणवत्तेच्या नावाने नवनवे सकारात्मक प्रयोग शिक्षणात होणार असतील, तर कोणाला प्रश्न विचारण्याची आवश्यकता नाही. शिक्षणविषयक धोरणात्मक निर्णय घेताना शासन कोणत्या तत्वांना अवलंबत आहे, यासाठी समाज निश्चितपणे शासनाला जबाबदार धरेल, हे सांगायला नकोच. शिक्षणाला कोणत्या विशिष्ट विचारांच्या रंगांनी मंडित नाही करता येत. शिक्षण शिक्षणच राहू द्यावे लागते. म्हणून त्याला त्याचे स्वातंत्र्य द्या, असे म्हणणारेही समाजात अनेक आहेत. शैक्षणिक मूल्यमापन करण्यासाठी कधीकाळी वर्षातून चारचार परीक्षा घेतल्या जायच्या. कधी परीक्षाच घ्यायच्या नाही. आता पुन्हा परीक्षा घ्याव्यात का? म्हणून वातावरण निर्मिती, ही धोरणात्मकता नेमक्या कोणत्या दिशने चालली आहे, हे समजणे अवघड आहे. आपल्या शिक्षणव्यवस्थेचा प्रवास नेमका कोठे चालला आहे, कसा चालला आहे यासारखे प्रश्न साहजिकच लोकांच्या मनात उभे राहणारच आहेत. शिक्षणाची वाटचाल प्रसंगानुरूप इकडे-तिकडे घडत असेल तर ‘शिंगरू मेलं हेलपाट्यानं’ असंच काहीसं आपल्या शिक्षणाचं होतंय का?
मूल्यमापन सर्वंकष असलं काय आणि सातत्यपूर्ण असलं काय, त्याला स्थिर व्हायला निदान काही अवधी तर मिळायला हवा. शिकणारे आणि शिकवणाऱ्याचेही काही प्रमाण असावे. शाळेत केवळ भौतिकसुविधा उपलब्ध करून दिल्यात म्हणून काही गुणवत्तेचे संवर्धन होत नाही, यासाठी शासनाची धोरणेही गुणवत्ता धारण करून व्यवस्थेला गुणवान करणारी असायला हवीत. केवळ पुस्तके आणि पुस्तकातील धडे बदलून गुणवत्तेत कायापालट घडून येत नसतो. सत्रांत परीक्षा येईपर्यंत मुलांच्या हाती पुस्तके येत नसल्याच्या वार्ता अधूनमधून आपण ऐकत असतो. याचा गुणवत्तेशी काहीच संबंध नसेल का? बरे ही पुस्तके शिक्षकांच्या हाती पडल्यावर किती शिक्षकांना यातील सगळेच धडे मनापासून आवडतात? हे सांगणे अवघड आहे. शिक्षकालाच ते आवडत नसतील, तर कोणत्या वैचारिक प्रगल्भतेने विद्यार्थ्यांना पुस्तकातील धडे शिकवणार आहेत. याचा अर्थ सगळंच पुस्तक वाईट असतं, असं म्हणायचं नाही. पण त्यातील काही धडे शिकवतांना कुणीतरी हा धडा शिकवण्याची शिक्षा आपल्याला दिल्याचा भास उगीच अंतर्यामी उदित होतो. शिक्षकांबाबत असं घडणार असेल, तर मुलांविषयी बोलायलाच नको.
आपल्या बऱ्याच शाळांमध्ये अजूनही पिण्याचे पुरेसे आणि स्वच्छ पाणीही मिळत नसेल, प्रसाधनगृहाची आवश्यक सुविधाही नसेल, धड वर्गखोल्या नसतील तेथे विद्यार्थ्यांनी टिकायचे कसे, हे एक मोठे कोडे ठरते. हे कमी की काय म्हणून आमची समाजरचनाच अशी आहे की, काहींना ती सगळंच देते आणि काहींना हातावरचं पोट. पोटाची खळगी भरायचे प्रश्न पुस्तकांतील धड्यांपेक्षा मोठे होतात, तेव्हा शाळा आणि शाळेतून मिळणारे शिक्षण दुय्यमच ठरते. आजही खेड्यापाड्यात निंदणी, कापणी, कापूस वेचणीच्या हंगामात शाळा ओस पडलेल्या असतात. शाळेत मिळणाऱ्या खिचडीपेक्षा शेतात राबून हाती येणारे शे-दीडशे रुपये घरासाठी अधिक मोलाचे असतात. जेथे जगण्याच्या गणिताचे आकडेच सुटत नसतील, तेथे पुस्तकातील गणिताचे आकडे काय जमणार आहेत.
समस्या अनेक असू शकतात आणि आहेतही. आपल्या देशात प्रश्नांची वाणवा कधीच नव्हती, ती आजही नाहीये. प्रश्नांचं रूप-स्वरूप तेवढं बदलेलं आहे. रोजच्या जगण्यातील प्रश्नांच्या गुंत्यात गुरफटलेली माणसे तो गुंता सोडवण्यात बेजार होत आहेत. जे प्रश्नांच्या गुंत्यातून सुटले ते सगळेच विकासाच्या शिखरावर पोहचलेत आणि प्रतिष्ठेच्या सिंहासनावर आरूढ झालेत असेही नाही. उच्चशिक्षण मिळवणाऱ्यांमधून सुमारे वीस-पंचवीस टक्के मुलेच अभ्यासातील विशिष्ट कौशल्य संपादित करण्यालायक असतात, असे सांगितले जाते. उरलेले बाकीचे बेरोजगारीचा टिळा ललाटी लावून परिस्थितीच्या परिघाभोवती वणवण भटकत असतात. या साऱ्यांच्या गुणवत्तेचे काय? याला जबाबदार कोण? आपली व्यवस्था, आपला अभ्यासक्रम की, आणखी काही? कधीकाळी नालंदा, तक्षशीलासारख्या विद्यापीठांचा वैभवशाली वारसा असणारी शैक्षणिक गुणवत्तेची आपली परंपरा विखंडीत झाली आहे. देशात आजच्या स्थितीत सुमारे पाच-सहाशे विद्यापीठे आहेत, यातील किती विद्यापीठे जागतिक क्रमवारीत पहिल्या शे-दोनशे क्रमांकामध्ये आहेत? आपल्याकडे दिल्या जाणाऱ्या शिक्षणातून संपादित ज्ञानाने जागतिकस्तरावर अशी किती मुलभूत संशोधने नजीकच्या काळात घडली आहेत, ज्यांनी परिवर्तनाची वगैरे मुहूर्तमेढ रोवली आहे? सगळे प्रश्न आणि प्रश्नच.
कधीकाळी आपल्या देशात गणित, खगोलशास्त्रसारख्या विषयांत भरीव योगदान देत घडलेले संशोधन आज पुन्हा का घडत नाही? आपल्याकडे हेही होते आणि तेही होते म्हणून इतिहास झालेल्या क्षणांच्या स्वप्नांत रमण्यापेक्षा वर्तमानात आपल्याकडे जे काही हाती नाही, ते भविष्यात मिळवण्यासाठी चारदोन तेजाळलेली स्वप्ने आमच्या नेत्रात असायला नकोत का? कोणताही देश राजसत्ता, ज्ञानसत्ता आणि अर्थसत्तेने मोठा होत असतो. राजसत्ता आणि अर्थसत्तेला नवे आयाम ज्ञानसत्तेतूनच मिळत असतात. ज्ञानातून माणूस घडतो आणि असा घडलेला माणूसच देश नावाचं शिल्प आपल्या कौशल्याने आकारास आणत असतो. आपल्या देशाचं भविष्य उज्ज्वल व्हावं, असं या भूमीत वास्तव्य करणाऱ्यांना वाटत असेल, तर आमची ज्ञानसत्ता ‘असरदार’ असणे आवश्यक आहे. असे ज्ञान आमच्याकडे असेल तरच आम्ही विश्वाच्या व्यवहारात देशाला ‘प्रथम’ स्थानांकडे नेणारे पथ निर्माण करू शकतो, नाही का?
असरचा अहवाल काही पहिल्यांदाच येतोय असे नाही. गेल्या नऊ-दहा वर्षापासून कार्यरत असणारी ही संस्था आपल्या शिक्षणव्यवस्थेविषयी सर्वेक्षण करून, काही निरीक्षणे नोंदवून हाती आलेले निष्कर्ष मांडीत असते. याआधीही मांडले, तसे आताही. त्यातल्या काही अंकांची इकडे-तिकडे झालेली थोडीशी स्थलांतरे वगळली, तर आकड्यांचा खेळ तोच आणि तसाच पुन्हा एकदा. पाचवीच्या विद्यार्थ्यांना दुसरीच्या विद्यार्थ्यांसाठी असणारे वाचनदेखील करता येत नाही. आठवीत शिकणाऱ्यांना धड भागाकार येत नाही. त्यांचे प्रमाण ६७.१ टक्के एवढे आहे. ७७.२ टक्के विद्यार्थी इंग्रजीचे साधे-साधे शब्द वाचताना अडतात. दिलेले शब्द ज्यांना वाचता आले, त्यांना पूर्ण वाक्य काही वाचताच आले नाहीत. हे आणि असे बरेच काही. आपल्या शिक्षणाच्या प्रगतीविषयीचे असे चित्र अहवालाने दाखविल्यावर बघणाऱ्यांच्या मनात प्रश्नांची चिन्हे मोठ्या अक्षरात उमटायला लागली. हे जे काही निष्कर्ष हाती येत आहेत, ते निष्कर्ष म्हणजे विज्ञानतंत्रज्ञानाने मंडित जगात सक्षमपणे वावरता येण्याचे लक्षण नाही. प्रगतीचे नवे आयाम धारण करणाऱ्या जगात टिकण्याची ही लक्षणे नव्हेत, हे असेच चालणार असेल, तर आपले शिक्षण पुढच्या पिढ्यांना अंधारवाटेने नेऊन ठेवणार आहे. म्हणूनच या व्यवस्थेत काम करणाऱ्या संबंधिताना प्रगती-अधोगतीबाबत प्रश्न विचारायलाच हवेत. जे कोणी या व्यवस्थेचे घटक असतील त्यांना आपापल्या जबाबदारीतून असे कसे मुक्त होऊन पलायनवाद स्वीकारता येईल, वगैरे वगैरे. मनातले प्रश्न अनेक आवाज सोबत घेऊन प्रकटले.
शिक्षणक्षेत्रात बऱ्यापैकी बेदिली वाढत चालली आहे, अशा मताप्रत काही पोहचले. यासाठी जबाबदार कोण? कोणीतरी असेलच ना, म्हणून शासन, शिक्षण संस्था, शिक्षण, शाळा, शिक्षक, पालक अशा एक ना अनेक विकल्पात अनेकांना अनेक मते प्रदर्शित करायला यानिमित्ताने संधी प्राप्त झाली. प्रत्येकाने अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा अर्थ शोधीत आपल्या पद्धतीने मते व्यक्त केली. हे करताना आपल्याकडे असणाऱ्या अनुभवांना जमेस धरून एखाद्या घटकाकडे उत्तरदायित्व द्यावे म्हणून त्याकडे अंगुलीनिर्देश केला. कोणी शाळा, कोणी शिक्षक, कोणी शासन, तर कोणी शिक्षणपद्धतीलाच जबाबदार धरून त्यातील उणीवा दाखवायला आरंभ केला. याचा अर्थ मतप्रदर्शित करणाऱ्यांनी तसे करू नये, असे समजण्याचे काही कारण नाही. एखाद्या विचाराला आणखीही दुसरी एक बाजू असू शकते, याचाही विचार होणे अपेक्षित आहे. प्रसारमाध्यमे अतिवेगवान झालेली असल्याकारणाने अशा गोष्टी समाजाला जरा लवकर कळतात. त्यावरील चर्चाही वेगात घडतात. अशा चर्चेतून अधिकचे बोलणेही ओघाने आलेच. माणसं आता बोलायला लागली आहेत. आपली मते मांडू लागली आहेत, हे चांगलेच. व्यवस्थेतील न्यून अधोरेखित केल्याशिवाय वर्तनातील विसंगती दूर करता येत नाही. पण तरीही या साऱ्या गदारोळात एक विचार मनात येतोच, त्याची संगती लावायची कशी? या साऱ्याचे खापर कोणावर तरी फुटणार हे नक्की, मग ते नेमके कोणाच्या माथ्यावर फोडायचे?
हे विचारांचं मोहळ समोर उभे राहिल्यावर एखाद्या वस्तुस्थितीसंदर्भात तात्काळ कोणतातरी निष्कर्ष काढून मोकळे होणे तितकेसे संयुक्तिक नाही. शिक्षणव्यवस्थेतील गुणवत्तेविषयी प्रश्न असतील, तर या प्रश्नांची उत्तरे शोधताना इतर बाजूंना तपासून पाहणेही आवश्यक ठरते. शाळांमध्ये शिकणारे एवढे सगळे विद्यार्थी शिक्षणातील आवश्यक कौशल्ये संपादित करण्यास अपात्र असतील, तर मग हेच विद्यार्थी दहावीची परीक्षा देतात, तेव्हा बोर्डाच्या परीक्षेतील उत्तीर्णांच्या निकालाचे एकूण आकडे सत्तर-ऐंशी टक्क्यांपर्यंत कसे काय असतात? आठवीपर्यंत काहीही न येणाऱ्या चाळीस-पंचेचाळीस टक्के विद्यार्थ्यांचे उत्तीर्ण होण्याचे प्रमाण असे अचानक सत्तर-ऐंशी टक्के कसे काय होत असते? काहीही न येणारे हेच विद्यार्थी नववीनंतर अशी कोणती प्रगती करतात की, ज्यांचा परीक्षेचा निकाल समाधानकारक या संज्ञेस पात्र ठरतो. या वर्गात येऊन त्यांच्यातले शहाणपण अनपेक्षितपणे कसे काय जागे होते? अर्थात याबाबत म्हणणारे म्हणतील अहो, त्याचं काय सांगतात, ही आपल्या परीक्षापद्धतीची कमाल आहे ना! अंतर्गत गुणांचे भरघोस दान पदरी ओतल्यानंतर आणखी काय घडणार आहे, अशा सत्पात्री दानामुळे त्यांचे गुण वाढले. पण शैक्षणिक गुणवत्तेचं खोबरं होतंय, त्याचं काय? हे म्हणणे एका सीमित अर्थाने मान्य केले, तरी त्यानी असा कितीसा फरक उत्तीर्ण होणाऱ्यांच्या टक्केवारीत पडणार आहे, हेही वास्तव तपासून पाहायला काय हरकत असावी? अगदी सररास नकारात्मक विचारांची मोहर एखाद्या गोष्टीवर अंकित करायची का?
अहवालातील निष्कर्ष एकजात सगळेच्या सगळे वास्तवाचा ठाव घेणारे आहेत आणि हे जे शिक्षणाविषयक चित्र समोर आले आहे, ते आणि तेच प्रमाण आहे, असे म्हणणे कितीसे योग्य आहे? समजा तसे असेल तर काही प्रश्न यासंदर्भात समोर उभे राहतात. एखाद्या गोष्टीबाबत प्रश्न उपस्थित होणे स्वाभाविक आहे. कुठल्याही संशोधनाविषयी तर ते जास्तच आवश्यक असते. व्यवस्थेचा तो एक भाग झाला. असरच्या अहवालाबाबत कोण्या एका शिक्षकाने त्याच्या मनात आलेल्या प्रश्नाविषयी लिहिले ते म्हणतात, ‘अहवालाची सर्वेक्षणपद्धत कशी होती? सर्वेक्षण करणारे कोण होते? सर्वेक्षण कोणत्या आणि किती शाळांमध्ये करण्यात आले? निष्कर्षांची विश्वासाहर्ता प्रमाण मानावी कशी?’ असे बरेच काही. अर्थात हे प्रश्न काही त्यांच्याच मनात आले असतील असे नाही. आणखीही काही अशी माणसं असतील, ज्यांच्या मनात असेच किंवा यातील काही प्रश्न यानिमित्ताने मनात उदित झाले असतील.
असे असेल तर या पद्धतीतून हाती येणाऱ्या निष्कर्षाना पूर्णपणे प्रमाण मानणे जरा घाईचे होत नाही का? सर्वेक्षणपद्धत खूप चांगली वगैरे असल्याचे आपण मानतो, हे मान्य. पण हे सर्वेक्षण एकूण संख्येच्या किमान दहा टक्के संख्येपर्यंत होणे असावे, असे शिक्षणशास्त्र शिकवतांना सांगतात. निर्धारित संख्येच्या सर्वेक्षणामुळे हाती येणारे निष्कर्ष अधिकार वाणीने मांडता येऊ शकतात, म्हणून असेल कदाचित हे म्हणणं. अर्थात सर्वेक्षण घटकाची संख्या किती असावी, हा संबंधितांचा अनुभवाचा भाग झाला. महाराष्ट्रात पहिली ते आठवीच्या सुमारे एक लाख सहा हजार शाळा आहेत. यातील किती शाळा सर्वेक्षणासाठी या संस्थेने निवडल्या तर हजारभरसुद्धा नाहीत. त्यांनी निवडलेल्या शाळा, नमुना निवड आणि सर्वेक्षणाची त्यांची पद्धत वगैरे शास्त्रोक्त आहे, हे तात्त्विकदृष्ट्या मान्य करू या; पण हे मान्य करूनही या निष्कर्षाना सर्वसमावेशक म्हणणे थोडे धाडसाचे ठरत नाही का? ‘शितावरून भाताची परीक्षा’, ही म्हण भाषिक व्यवहारात बरी वाटत असली, तरी अशा ठिकाणी तिचा हाच अर्थ घेणे संयुक्तिक आहे, हे म्हणणे अतीच वाटते. एखाद्या समस्येसंदर्भात व्यापक सर्वेक्षण होणार असल्यास प्रमाणबद्धता येते, पण अफाट सागराच्या पाण्यातून ओंजळभर पाणी उचलून समुद्र माझ्या हातात सामावण्याएवढा आहे म्हणणे, हा विचार तर्कसंगत ठरतो का?
कोणाला तरी दोष द्यायचाच म्हणून काहींनी व्यवस्थेला, शिक्षणपद्धतीला, शासनाला जबाबदार धरले, तसे काहींनी शिक्षक नावाच्या घटकाला केंद्रस्थानी ठेऊन मते मांडली. या सगळ्या अधःपतनास केवळ तोच कारण असल्याचे आपले मत बिनधास्त मांडून ते मोकळे झाले. क्षणभर यांच्या समाधानासाठी हेही मान्य करूयात. याचा अर्थ सगळेच शिक्षक बेजबाबदार असतात का? चारदोन असे वर्तणारे असतीलही कुणी कोठे; पण बहुसंख्य शिक्षक आपल्या पेशाशी प्रामाणिक आहेत, हे सत्य नाकारून पुढे जाता येणार नाही. शिक्षक पिढी घडवितो, पिढी बिघडवण्याचे काम नाही करत. यातले चारदोन कोणत्यातरी व्यवस्थेच्या दावणीला बांधले गेले असतील. काहींनी आपल्या अस्मिता कुणाच्या चरणी समर्पित केल्या असतील, म्हणून सगळ्यांनीच आपल्या अस्मितांचे विसर्जन केले आहे असे नाही. या अपवादांना वगळून व्यवस्थेकडे पाहिले, तर शिक्षणक्षेत्रात दिसणारे चित्र आपण समजतो इतके नकारात्मक कधी नव्हते आणि आजही नाही.
चांगुलपण समाजातून अजूनही संपलेले नाही. शिक्षकही याच समाजव्यवस्थेचा घटक आहे. खरंतर आज व्यवस्थेत शिक्षकाची आणि कामगाराची स्थिती फार वेगळी आहे, असे म्हणवत नाही. गुरांच्या गणतीपासून ते माणसांच्या शिरगणतीपर्यंत पारदर्शी काम करणारा हक्काचा माणूस म्हणजे मास्तर. व्यवस्थेने कुठेही जुंपले तरी याला कोणाचे मन नाही मोडवत. नेमून दिलेली कामं तो प्रामाणिकपणे पार पाडणारच. आम्हांला शाळेत राहून शिकवू द्या म्हणणारा शिक्षक वेगवेगळी शिक्षण-प्रशिक्षणे करीत राहतो. व्यवस्थेने नेमून दिलेली तदनुषंगिक कामे मुकाटपणे करीत असतो. ही सगळी कामे निर्धारित वेळेत पार पाडण्याच्या निमित्ताने भटकत राहतो. तो असे भटक्यांचे जीवन जगत असेल, तर त्याने शाळेत उपस्थित रहावे कसे आणि विद्यार्थ्यांना शिकवावे केव्हा? पोषण आहाराच्या खिचडीपासून बांधकामापर्यंत, गणवेशाच्या कपड्यांपासून गुणवत्तासंवर्धनाच्या उपक्रमांपर्यंत, हा जीव वेगवेगळे पाणवठे शोधत असेल तर त्याच्याकडून शैक्षणिक गुणवत्तेच्या कोणत्या अपेक्षा समाजाचा घटक म्हणून आपण करणार आहेत?
गुणवत्तेच्याबाबतीत सरकारी शाळा आणि खाजगी शाळा अशी तुलना नेहमीच होतच असते. सरकारी शाळा ह्या सरकारीच असतात, अशी वाक्ये अनेकदा आपण ऐकतो. या शाळांच्या प्रगतीची मोजणीही विशिष्ट विचारांच्या कोनात पाहूनच होत असते. त्यांना असे मोजणे ही नकारात्मक विचारांची एक बाजू झाली. अद्यापही आपल्या शाळा सर्वसुविधायुक्त होत नसतील, आधुनिक काळाने निर्माण केलेलं देखणेपण त्यांच्या चेहऱ्यावर आलेले नसेल, तर तो दोष कुणाचा? पण याच शाळांतील अशाही काही शाळा आहेत, ज्या सरकारी असूनही आय. एस. ओ. मानांकन मिळवत आहेत. हा सकारात्मक पैलू आमच्या व्यवस्थेला दिसू नये का? खाजगी शाळांचे प्रमाण अठरा टक्क्यावरून एकतीस टक्क्यापर्यंत गेल्याचे म्हणतात. याचा अर्थ यातील सगळ्याच शाळांमध्ये गुणवत्तापूर्ण शिक्षण मिळणे नक्की, असा होतो का? याची काही गॅरंटी असते का?
खाजगी संस्थांची संस्थाने होत असतील आणि तेथले अध्वर्यू संस्थानिकांच्या इतमामात वर्तत असतील, तर दिसणारा परिणाम कोणत्या दिशेने जाणार आहे, हे सांगण्यासाठी भविष्यवेत्त्याची आवश्यकता नाही. शासनाच्या विनाअनुदानित धोरणाने शिक्षणसम्राटांच्या संख्येत वाढ होत आहे. या संस्थानांमध्ये सेवेत असणारा सेवकवर्गही शेवटी व्यवस्थेचीच निर्मिती आहे. डी. एड., बी. एड.ची वाढलेली कुरणे भविष्यातील कोणत्या दर्ज्याचे शिक्षक निर्माण करतात, यावर थोडे लक्ष असायला नको का? येथील दर्जेदार (?) शिक्षण संपादित करून व्यवस्थेत शिरण्यासाठी लहानमोठ्या गोण्या हाती घेऊन तो रांगेत उभा असेल आणि शैक्षणिक गुणवत्तेच्या दर्ज्यापेक्षा वजनाला अधिक महत्त्व येणार असेल, तर कोणत्या गुणवत्तेची अपेक्षा आपण करणार आहोत?
शिक्षणातून शासन निवृत्तिपंथे जाऊ इच्छित आहे, असे मत असणाऱ्यांची संख्या हल्ली वाढत आहे. गुणवत्तेच्या नावाने नवनवे सकारात्मक प्रयोग शिक्षणात होणार असतील, तर कोणाला प्रश्न विचारण्याची आवश्यकता नाही. शिक्षणविषयक धोरणात्मक निर्णय घेताना शासन कोणत्या तत्वांना अवलंबत आहे, यासाठी समाज निश्चितपणे शासनाला जबाबदार धरेल, हे सांगायला नकोच. शिक्षणाला कोणत्या विशिष्ट विचारांच्या रंगांनी मंडित नाही करता येत. शिक्षण शिक्षणच राहू द्यावे लागते. म्हणून त्याला त्याचे स्वातंत्र्य द्या, असे म्हणणारेही समाजात अनेक आहेत. शैक्षणिक मूल्यमापन करण्यासाठी कधीकाळी वर्षातून चारचार परीक्षा घेतल्या जायच्या. कधी परीक्षाच घ्यायच्या नाही. आता पुन्हा परीक्षा घ्याव्यात का? म्हणून वातावरण निर्मिती, ही धोरणात्मकता नेमक्या कोणत्या दिशने चालली आहे, हे समजणे अवघड आहे. आपल्या शिक्षणव्यवस्थेचा प्रवास नेमका कोठे चालला आहे, कसा चालला आहे यासारखे प्रश्न साहजिकच लोकांच्या मनात उभे राहणारच आहेत. शिक्षणाची वाटचाल प्रसंगानुरूप इकडे-तिकडे घडत असेल तर ‘शिंगरू मेलं हेलपाट्यानं’ असंच काहीसं आपल्या शिक्षणाचं होतंय का?
मूल्यमापन सर्वंकष असलं काय आणि सातत्यपूर्ण असलं काय, त्याला स्थिर व्हायला निदान काही अवधी तर मिळायला हवा. शिकणारे आणि शिकवणाऱ्याचेही काही प्रमाण असावे. शाळेत केवळ भौतिकसुविधा उपलब्ध करून दिल्यात म्हणून काही गुणवत्तेचे संवर्धन होत नाही, यासाठी शासनाची धोरणेही गुणवत्ता धारण करून व्यवस्थेला गुणवान करणारी असायला हवीत. केवळ पुस्तके आणि पुस्तकातील धडे बदलून गुणवत्तेत कायापालट घडून येत नसतो. सत्रांत परीक्षा येईपर्यंत मुलांच्या हाती पुस्तके येत नसल्याच्या वार्ता अधूनमधून आपण ऐकत असतो. याचा गुणवत्तेशी काहीच संबंध नसेल का? बरे ही पुस्तके शिक्षकांच्या हाती पडल्यावर किती शिक्षकांना यातील सगळेच धडे मनापासून आवडतात? हे सांगणे अवघड आहे. शिक्षकालाच ते आवडत नसतील, तर कोणत्या वैचारिक प्रगल्भतेने विद्यार्थ्यांना पुस्तकातील धडे शिकवणार आहेत. याचा अर्थ सगळंच पुस्तक वाईट असतं, असं म्हणायचं नाही. पण त्यातील काही धडे शिकवतांना कुणीतरी हा धडा शिकवण्याची शिक्षा आपल्याला दिल्याचा भास उगीच अंतर्यामी उदित होतो. शिक्षकांबाबत असं घडणार असेल, तर मुलांविषयी बोलायलाच नको.
आपल्या बऱ्याच शाळांमध्ये अजूनही पिण्याचे पुरेसे आणि स्वच्छ पाणीही मिळत नसेल, प्रसाधनगृहाची आवश्यक सुविधाही नसेल, धड वर्गखोल्या नसतील तेथे विद्यार्थ्यांनी टिकायचे कसे, हे एक मोठे कोडे ठरते. हे कमी की काय म्हणून आमची समाजरचनाच अशी आहे की, काहींना ती सगळंच देते आणि काहींना हातावरचं पोट. पोटाची खळगी भरायचे प्रश्न पुस्तकांतील धड्यांपेक्षा मोठे होतात, तेव्हा शाळा आणि शाळेतून मिळणारे शिक्षण दुय्यमच ठरते. आजही खेड्यापाड्यात निंदणी, कापणी, कापूस वेचणीच्या हंगामात शाळा ओस पडलेल्या असतात. शाळेत मिळणाऱ्या खिचडीपेक्षा शेतात राबून हाती येणारे शे-दीडशे रुपये घरासाठी अधिक मोलाचे असतात. जेथे जगण्याच्या गणिताचे आकडेच सुटत नसतील, तेथे पुस्तकातील गणिताचे आकडे काय जमणार आहेत.
समस्या अनेक असू शकतात आणि आहेतही. आपल्या देशात प्रश्नांची वाणवा कधीच नव्हती, ती आजही नाहीये. प्रश्नांचं रूप-स्वरूप तेवढं बदलेलं आहे. रोजच्या जगण्यातील प्रश्नांच्या गुंत्यात गुरफटलेली माणसे तो गुंता सोडवण्यात बेजार होत आहेत. जे प्रश्नांच्या गुंत्यातून सुटले ते सगळेच विकासाच्या शिखरावर पोहचलेत आणि प्रतिष्ठेच्या सिंहासनावर आरूढ झालेत असेही नाही. उच्चशिक्षण मिळवणाऱ्यांमधून सुमारे वीस-पंचवीस टक्के मुलेच अभ्यासातील विशिष्ट कौशल्य संपादित करण्यालायक असतात, असे सांगितले जाते. उरलेले बाकीचे बेरोजगारीचा टिळा ललाटी लावून परिस्थितीच्या परिघाभोवती वणवण भटकत असतात. या साऱ्यांच्या गुणवत्तेचे काय? याला जबाबदार कोण? आपली व्यवस्था, आपला अभ्यासक्रम की, आणखी काही? कधीकाळी नालंदा, तक्षशीलासारख्या विद्यापीठांचा वैभवशाली वारसा असणारी शैक्षणिक गुणवत्तेची आपली परंपरा विखंडीत झाली आहे. देशात आजच्या स्थितीत सुमारे पाच-सहाशे विद्यापीठे आहेत, यातील किती विद्यापीठे जागतिक क्रमवारीत पहिल्या शे-दोनशे क्रमांकामध्ये आहेत? आपल्याकडे दिल्या जाणाऱ्या शिक्षणातून संपादित ज्ञानाने जागतिकस्तरावर अशी किती मुलभूत संशोधने नजीकच्या काळात घडली आहेत, ज्यांनी परिवर्तनाची वगैरे मुहूर्तमेढ रोवली आहे? सगळे प्रश्न आणि प्रश्नच.
कधीकाळी आपल्या देशात गणित, खगोलशास्त्रसारख्या विषयांत भरीव योगदान देत घडलेले संशोधन आज पुन्हा का घडत नाही? आपल्याकडे हेही होते आणि तेही होते म्हणून इतिहास झालेल्या क्षणांच्या स्वप्नांत रमण्यापेक्षा वर्तमानात आपल्याकडे जे काही हाती नाही, ते भविष्यात मिळवण्यासाठी चारदोन तेजाळलेली स्वप्ने आमच्या नेत्रात असायला नकोत का? कोणताही देश राजसत्ता, ज्ञानसत्ता आणि अर्थसत्तेने मोठा होत असतो. राजसत्ता आणि अर्थसत्तेला नवे आयाम ज्ञानसत्तेतूनच मिळत असतात. ज्ञानातून माणूस घडतो आणि असा घडलेला माणूसच देश नावाचं शिल्प आपल्या कौशल्याने आकारास आणत असतो. आपल्या देशाचं भविष्य उज्ज्वल व्हावं, असं या भूमीत वास्तव्य करणाऱ्यांना वाटत असेल, तर आमची ज्ञानसत्ता ‘असरदार’ असणे आवश्यक आहे. असे ज्ञान आमच्याकडे असेल तरच आम्ही विश्वाच्या व्यवहारात देशाला ‘प्रथम’ स्थानांकडे नेणारे पथ निर्माण करू शकतो, नाही का?
0 comments:
Post a Comment